केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 25 और 26 जून 2025 को सीट ब्लॉकिंग घोटाले से जुड़े बेंगलुरु के 17 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी PMLA 2002 के तहत की गई. ये छापेमारी मुख्यतौर तौर पर तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई.

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीएमएस के ट्रस्टियों और उनके मुख्य सहयोगियों के अलावा कुछ शिक्षा सलाहकारों और एजेंटों सहित कुल 18 परिसरों की तलाशी ली गई.

ED की इस छापेमारी में क्या मिला?

ED ने इस छापेमारी में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है. छापेमारी में ये खुलासा हुआ कि कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा की सीटों को नकद पैसे लेकर बेचा जा रहा था. पूरे देश से छात्रों को लाने के लिए एजेंटों और एजुकेशनल कंसल्टेंसी कंपनियों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया था. छापेमारी के दौरान करीब 1.37 करोड़ रुपए नकद भी जब्त किए गए.

यह मामला कैसे शुरू हुआ?

ED ने जांच की शुरुआत KEA (कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी) द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की थी. FIR में आरोप था कि कुछ कॉलेजों ने KEA के साथ मिलकर छात्रों की लॉगइन आईडी चुराई और उन छात्रों के नाम पर सीट बुक कर दी, जबकि वे छात्र असल में एडमिशन लेने वाले नहीं थे. ये पूरा मामला एक बड़ा एडमिशन घोटाला है, जिसमें मोटी रकम लेकर सीटें ब्लॉक की जाती थीं और बाद में बेची जाती थीं.

इन आरोपों और उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर टिप्पणी के लिए कॉलेजों या उनके प्रमोटरों से संपर्क नहीं किया जा सका. उन्होंने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संघीय जांच एजेंसी की बेंगलुरु क्षेत्रीय इकाई द्वारा जांच की जा रही है. फिलहाल आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. इस घोटाले में कौन-कौन लोग शामिल हैं और इनका नेटवर्क कहां तक फैला है ED इस बात का पता लगा रही है.